मिडिल क्लास के सपनों को पंख लगाने वाला बजट

 मिडिल क्लास के सपनों को पंख लगाने वाला बजट 

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आज संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने यद्यपि बजट भाषण की शुरुआत करते हुए इसे महिलाओं व किसानों पर केंद्रित बजट बताया था, और बजट भाषण के दौरान भी जितनी घोषणाएं की जा रही थीं उनसे भी यही अनुमान लग रहा था कि बजट महिलाओं, किसानों, छोटे कारोबारियों को दृष्टिगत रखते हुए बनाया गया है।

मध्यम वर्ग तथा उच्च आय वर्ग वालों की रुचि मुख्यतः बजट में आयकर दरों और मिलने वाली छूट तक सीमित रहती है। जो सामान्यतः बजट भाषण के अंत में की जाती हैं। बजट भाषण समाप्त होते होते भी वित्त मंत्री ने यह तो कहा कि आयकर का बिल लाकर नया कानून बनाया जायेगा। आयकर को आसान बनाया जायेगा। इससे यह लगा कि अभी आयकर में कुछ नहीं होगा और बिल का इंतजार करना पड़ेगा।

लेकिन इसके तुरंत बाद ही वित्त मंत्री जी ने आयकर के संदर्भ में जो घोषणाएं करनी प्रारंभ कीं उससे आयकर देने वाले हम जैसे मध्य आय वर्ग वालों की खुशी का ठिकाना न रहा। वस्तुतः आयकर छूट की सीमा तो उम्मीद से भी अधिक बढ़ा दी गई है। अभी तक यह सात लाख थी और आशा की जा रही थी कि शायद सरकार इसे कुछ और बढ़ाएगी, ये भी हो सकता था कि इस सीमा में कोई बढ़ोत्तरी न होती। विभिन्न श्रम संगठन इस सीमा को बढ़ाकर दस लाख करने की मांग कर रहे थे। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविन्द केजरीवाल भी इस सीमा को दस लाख करने की मांग कर रहे थे।  लेकिन सरकार ने अप्रत्याशित रूप से यह सीमा बढ़ाकर बारह लाख कर दी। नौकरीपेशा लोगों को मिलने वाले स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी बढ़ाकर 75 हजार कर दिया। वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज पर मिलने वाली छूट को भी 50 हजार से बढ़ाकर एक लाख कर दिया गया। निश्चय ही मध्य आय वर्ग वाले नागरिकों के लिये यह अत्यंत महत्वपूर्ण छूट है। अब तक जो राशि वह आयकर की देते थे और आयकर बचाने के लिये विभिन्न योजनाओं में निवेश करते थे, वह धनराशि अब उनके पास रहेगी, जिससे निश्चित ही उनकी खरीद क्षमता में वृद्धि होगी और यह धनराशि बाजार में घूमने लगेगी, जिसका सीधा असर मध्य आय वर्ग के लिविंग स्टैंडर्ड पर पड़ेगा, साथ ही जब यह धनराशि बाजार में सर्कुलेट होगी तो बाजार में भी खरीद फरोख्त बढ़ेगी, और इस खरीद फरोख्त पर जो कर की राशि होगी वह सरकार की आय होगी। इस प्रकार सरकार की आय भी बढ़ेगी, भले ही वह आयकर के स्थान पर जी एस टी से हो, बाजार में कारोबारियो का भी लाभ बढ़ेगा, मध्य वर्ग का जीवनयापन भी सुगम होगा।

इस प्रकार मध्य वर्ग को राहत देकर मोदी जी ने देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहे जाने वाले इस अत्यंत महत्वपूर्ण तबके को रिझा लिया है।

बजट में इसके अलावा महिलाओं और किसानों के लिये और तमाम घोषणाएं की गईं हैं, जिनमें से प्रमुख घोषणाएं निम्नवत् हैं:

दलित महिलाओं के लिए नयी योजना शुरु की जायेगी,

भारत को फूड बास्केट बनायेंगे,

खाद्य क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ायेंगे,

किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 5 लाख की जायेगी।

डेरी और फिशरी के लिए 5 लाख तक का लोन दिया जायेगा,

फूल के कारोबारियों की स्टोरेज क्षमता बढ़ायेंगे,

गोदाम की क्षमता बढ़ाने के लिये मदद देंगे।

साथ ही बिहार के चुनावों को दृष्टिगत रखते हुए बिहार पर केंद्रित भी तमाम योजनाओं की घोषणा की गई हैं:

मसलन: 

बिहार में मखाना बोर्ड का गठन होगा,

बिहार में दाल उगाने वाले किसानों को मदद दी जायेगी,

IIT में सीटें बढ़ाई जायेगी,

IIT पटना में हॉस्टल बनाया जायेगा,

बिहार में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाये जायेंगे,

पटना एयरपोर्ट की क्षमता बढ़ेगी,

बिहार में फूड टैक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट बनेगा,

मिथिलांचल के किसानों के लिये स्पेशल पैकेज दिया जायेगा,

मिथिलांचल में नयी नहर को मंजूरी दी जायेगी, तथा

बुद्ध से जुड़ स्थलों को विकसित किया जाएगा।

स्टार्टअप को 20करोड़ तक का कर्ज, MSME को 10करोड़ तक कर्ज, छोटे कारोबारियों को 5लाख तक का क्रेडिट कार्ड और नये उद्योग पतियों के लिये 5 साल में 2 करोड़ तक कर्ज दिया जायेगा।

इसी के साथ साथ शहरी गरीबों की आय बढ़ाई जायेगी , जिसके लिये ई श्रम पोर्टल बनाया जायेगा।

फूड डिलीवरी व होम डिलीवरी से जुड़े एक करोड़ व्यक्तियों को बीमा कवर देने की घोषणा की है जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके लिये इनका ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होगा।

लैदर स्कीम में 22 लाख नयी नौकरी देंगे।

भारत को खिलौनों का हब बनायेंगे, खिलौने बनाने में चीन को टक्कर देंगे।

50पर्यटन स्थलों का विकास किया जाएगा 

होम स्टे बनाने के लिये मुद्रा योजना से कर्ज मिलेगा।

इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10 लाख करोड़ का निवेश होगा

राज्यों को विकास के लिये 1.5 लाख करोड़ मिलेंगे,

सस्ती बिजली के लिये परमाणु ऊर्जा मिशन शुरु होगा।

परमाणु बिजली के लिये 20 हजार करोड़ का बजट दिया गया है।

उड़ान योजना से डेढ़ करोड़ लोग जुड़ेंगे, 

10 साल में 120 नये एयरपोर्ट बनेंगे।

एक लाख नये घरों का निर्माण होगा। 

जल जीवन मिशन 2028 तक चलेगा।

प्रत्येक घर को नल से स्वच्छ जल पहुंचाया जायेगा।

 चिकित्सा:

देशभर में 200 डे केयर मेडिकल सेंटर खोले जाएंगे,

गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र इंटरनेट से जुड़ेंगे।

शिक्षा: 

AI एक्सीलेंस सेंटर पर 500 करोड़ खर्च करेगी सरकार,

गांव में मिडिल व प्राइमरी स्कूलों को इंटरनेट से जोड़ा जायेगा।

रिसर्च के लिये 20 हजार करोड़ का ऋण का प्रावधान किया गया है।

इनकम टैक्स में बड़ा बदलाव होगा

अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल आयेगा, नया कानून बनेगा,

मिडिल क्लास को फ़ायदा,

TDS  में सुधार किया जाएगा 

TDS की सीमा 6.00 लाख कर दी गई है। 6 लाख तक TDS नहीं लगेगा

TCS की सीमा 10 लाख की गई है,

नया इनकम टैक्स स्लैब बनाया जायेगा,

वरिष्ठ नागरिकों के लिये ब्याज छूट बढ़ा कर 1 लाख की गई है,

नौकरीपेशा के लिये स्टैंडर्ड डिडक्शन 75000 किया गया है,

12 लाख तक की आय टैक्स फ्री

12 से 16 लाख पर 15%

16 से 20लाख तक 20%

20 से 24 लाख तक 25%

24 लाख से ऊपर 30%

KYC की प्रक्रिया आसान की जाएगी ।

इसके अलावा 82 सामानों से सैस हटा दिया गया है जिस कारण:

कैंसर की 36 दवाइयां सस्ती होंगी,

मोबाइल, मोबाइल की बैटरी, LED टीवी, बैटरी वाली कार, कपड़े, जूते, बैल्ट, पर्स सस्ते होंगे।

कुल मिलाकर बजट मध्य व निम्न आय वर्ग के लोगों के लिये तो लुभावना है ही, आयकर दरों में एक स्लैब और बढ़ा दिये जाने के कारण उच्च आय वर्ग वालों को भी राहत देने वाला है।

निश्चित ही यह बजट भारत की अर्थव्यवस्था को गति देने वाला बजट है।

श्रीकृष्ण शुक्ल, मुरादाबाद।